इंडिया इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

आईआईएफसीएल  एक पूर्ण स्वामित्व वाली भारत सरकार की कंपनी है, जिसकी स्थापना 2006 में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, जिसे मोटे तौर पर सिफटी(SIFTI) के रूप में जाना जाता है।

30 सितंबर 2024 तक कंपनी की अधिकृत और चुकता पूंजी क्रमशः ₹ 10,000 करोड़ और ₹ 9,999.92 करोड़ थी। आईआईएफसीएल  को सितंबर 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एनबीएफसी-एन-डी-आईएफसी(NBFC-ND-IFC)  के रूप में पंजीकृत किया गया है और यह भा.रि.बैंक के लागू विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

एक दीर्घकालिक ऋण देने वाली संस्था के रूप में, आईआईएफसीएल  पात्र बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्रों और उत्पाद पेशकशों के मामले में सबसे विविध सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचा ऋणदाताओं में से एक है। इसमें प्रत्यक्ष ऋण, टेकआउट वित्त, पुनर्वित्त और ऋण संवर्द्धन को कवर करते हुए ग्रीन-फील्ड और ब्राउन-फील्ड दोनों परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का अधिदेश है, जैसा कि सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में अधिसूचित किया गया है। इनमें व्यापक रूप से परिवहन, ऊर्जा, जल, स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढाँचा शामिल हैं।

एक स्टैंडअलोन आधार पर, 30 सितंबर 2024 तक, आईआईएफसीएल  ने प्रत्यक्ष ऋण, टेकआउट वित्त और पुनर्वित्त, ऋण संवर्द्धन,इनविट(InVIT) और बॉन्ड के तहत 780 से अधिक परियोजनाओं को लगभग ₹ 2,77,422 करोड़ की संचयी सकल मंजूरी दी है। 30 सितंबर 2024 तक इन योजनाओं के तहत 571 से अधिक परियोजनाओं के लिए संचयी संवितरण ₹ 1,38,025 करोड़ था।

आईआईएफसीएल ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू, यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) जैसे बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं और क्रमशः 1.9 बिलियन अमरीकी डॉलर, 195 मिलियन अमरीकी डॉलर,  50 मिलियन यूरो, 200 मिलियन यूरो और 50 बिलियन जापानी येन की ऋण पद्धतियां हैं।

इन संबंधों ने आईआईएफसीएल को दीर्घकालिक संसाधन जुटाने में मदद की है जो नवीन वित्तीय उत्पादों के साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हैं, विशेष रूप से पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा ढांचे और खरीद प्रक्रियाओं से संबंधित विकास को सक्षम करते हैं।